उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा कदम उठाते हुए छह अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस प्रशासनिक सूची में तीन आईएएस, एक पीसीएस और सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। शासन द्वारा उठाए गए इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक सुचारू और व्यवस्थित बनाना है, जिसके तहत अधिकारियों को उनकी पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्त करते हुए नए महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा सौंपा गया है।
शासन द्वारा जारी आदेश के बाद अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के कुछ पदों से कार्यमुक्त कर नए विभागों का जिम्मा दिया गया है। इन नई जिम्मेदारियों में गृह, राजस्व, आवास, नागरिक उड्डयन, कृषि, शहरी विकास और समाज कल्याण जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। इन विभागों के माध्यम से राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया जाता है, और अधिकारियों के बदलने से कार्यों की गति और दक्षता पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।
प्रमुख अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां
आदेश के अनुसार, आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वह आयुष एवं आयुष शिक्षा, निर्वाचन, स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और उनकी मौजूदा तैनाती में कोई पद हटाया नहीं गया है। वहीं, आईएएस डॉ. आनंद श्रीवास्तव को अब अपर सचिव नागरिक उड्डयन और महानिदेशक कृषि एवं उद्यान का जिम्मा दिया गया है, जबकि उनकी राजस्व विभाग की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है।
इसके अलावा, आईएएस विनोद गिरी गोस्वामी को उनके मौजूदा पदों में से अपर सचिव आवास विभाग के प्रभार से मुक्त किया गया है, जबकि उनकी शहरी विकास, आवास विभाग, निदेशक शहरी विकास निदेशालय देहरादून और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण जैसी बाकी जिम्मेदारियां पहले जैसी ही रहेंगी। पीसीएस अधिकारी सुंदर लाल सेमवाल को अपर सचिव समाज कल्याण विभाग के पद से हटाया गया है, जबकि उनकी अन्य जिम्मेदारियां यथावत रहेंगी।
सचिवालय सेवा के अधिकारियों के भी बदले प्रभार
सचिवालय सेवा के अधिकारी सुनील सिंह को गृह विभाग की जिम्मेदारी से हटाकर अब अपर सचिव आवास विभाग बनाया गया है। वहीं, अब तक बाध्य प्रतीक्षा में रहीं महिमा रैकली को अपर सचिव राजस्व एवं सैनिक कल्याण विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी अधिकारियों को उनके नए विभागों में सूझबूझ के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
तत्काल प्रभाव से लागू हुए निर्देश
शासन के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से कार्यमुक्त होकर तुरंत अपनी नई तैनाती वाले विभागों में कार्यभार संभालेंगे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी सूचना और संबंधित दस्तावेज कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश की प्रतियां राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और शासन के अन्य प्रमुख अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं ताकि सभी संबंधित विभाग इस प्रशासनिक बदलाव से अवगत हो सकें और आगामी कार्यों को उसी अनुरूप आगे बढ़ाया जा सके।
