उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और संपत्तियों को निजी हाथों में दिए जाने के कथित मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण संपत्तियों और जमीनों को निजी परियोजनाओं के लिए सौंपा जा रहा है, जिसका विरोध राज्यभर में किया जाएगा।
निरीक्षण भवनों और जमीनों को लेकर आरोप
कांग्रेस नेताओं ने रुद्रप्रयाग जिले के दुग्गल बिट्ठा, फाटा और गुप्तकाशी स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) के महत्वपूर्ण निरीक्षण भवनों को लेकर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि केदार घाटी के इन चुनिंदा और अहम स्थानों पर उपलब्ध भूमि सीमित है, ऐसे में इन परिसरों की जमीन को निजी परियोजनाओं के लिए देना क्षेत्र की धरोहर के साथ खिलवाड़ है। इसके अलावा, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश की कुछ अन्य परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय और UIIIDB पर निशाना
पार्टी ने दावा किया है कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (UIIIDB) के माध्यम से हजारों बीघा सरकारी जमीन को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा अब तक एक हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है और लंबी अवधि की लीज नीति के तहत संपत्तियों को निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है।
कांग्रेस का आगामी आंदोलन
सरकारी संपत्तियों को निजी क्षेत्र को देने के विरोध में कांग्रेस ने राज्यभर के जिलों में प्रेस वार्ताएं आयोजित की हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इन निरीक्षण भवनों पर रक्षा सूत्र बांधकर आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी का स्पष्ट कहना है कि वह उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जमीनों और संपत्तियों को निजी हाथों में नहीं जाने देगी और इस नीति के खिलाफ मुखर होकर विरोध प्रदर्शन करेगी।
