अमेरिका में हाल ही में पारित किए गए एक सख्त कानून ने भारतीय व्यापार जगत और निर्यातकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस नए प्रतिबंध कानून के दायरे में आने के कारण भारतीय सामानों पर भारी आयात शुल्क लगने की आशंका जताई जा रही है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है।
नया अमेरिकी कानून और इसके प्रावधान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित किए गए इस कड़े कानून के तहत उन देशों को निशाना बनाया गया है जो रूस और ईरान से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादों की खरीद कर रहे हैं। इस कानून के प्रावधानों के मुताबिक, अमेरिका उन शीर्ष पांच देशों पर 100 प्रतिशत तक का दंडात्मक शुल्क लगा सकता है जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे अधिक मात्रा में रूसी क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस की खरीदारी की है। चूंकि भारत इस सूची में शामिल है, इसलिए भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स के बीच हलचल तेज हो गई है। यह कानून हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर प्रभावी होना है।
निर्यातकों की चिंताएं और प्रभावित होने वाले क्षेत्र
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) और अन्य व्यापारिक संगठनों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यदि इतना भारी आयात शुल्क लागू किया जाता है, तो अमेरिका को होने वाला निर्यात पूरी तरह से रुक सकता है। इसके अलावा, टैरिफ दरों से ज्यादा बड़ा संकट मौजूदा अनिश्चितता का माहौल है, जिसके कारण व्यापारी भविष्य के फैसले नहीं ले पा रहे हैं।
इस संभावित टैरिफ के दायरे में आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- चमड़ा और फुटवियर उद्योग: इस सेक्टर का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार पर निर्भर करता है।
- इंजीनियरिंग और लोहा-स्टील: ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात पर गहरा असर पड़ सकता है।
- कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स: भारतीय कपड़ों की कीमतें अमेरिकी बाजार में काफी महंगी हो जाएंगी।
- फार्मास्युटिकल और रत्न-आभूषण: ड्रग्स और कीमती रत्नों के निर्यात को भी सीधा झटका लग सकता है।
विशेषज्ञों की राय और आगे की राह
आर्थिक मामलों के जानकारों का सुझाव है कि भारत को अपनी दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में किया जा सकता है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी मजबूत स्थिति में है और वर्ष 2030 तक इसे 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अब भारतीय उद्योगों की निगाहें नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच होने वाली कूटनीतिक वार्ताओं पर टिकी हैं ताकि किसी तरह की राहत हासिल की जा सके।
