उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और मुख्य विपक्षी दल ने वर्तमान सरकार के खिलाफ आरोपों की एक चार्जशीट का सिलसिला शुरू किया है। कांग्रेस ने इस आरोप पत्र को एक साथ एक किताब के रूप में लाने के बजाय प्रतिदिन इसके अलग-अलग अध्यायों को जनता के सामने लाने की रणनीति बनाई है। शुरुआती चरण में सरकारी जमीनों के आवंटन से जुड़े दो प्रमुख मामलों को उठाते हुए गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं।
UPES जमीन आवंटन मामले में वित्तीय नुकसान का दावा
पार्टी नेताओं द्वारा जारी किए गए पहले अध्याय के अनुसार, सिडकुल क्षेत्र की लगभग तीन सौ पच्चीस बीघा जमीन एक निजी संस्थान को तय दरों पर आवंटित की गई थी। आरोप लगाया गया है कि जिस समय यह सौदा तय हुआ था, उस वक्त इस भूखंड का बाजार मूल्य काफी अधिक था और बाद में सर्किल रेट बढ़ने से सरकारी खजाने को भारी घाटा उठाना पड़ा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को खुली नीलामी के जरिए पूरा किया जाना चाहिए था ताकि अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। उनका यह भी तर्क है कि इस संपत्ति का उपयोग स्थानीय और छोटे उद्यमियों के लिए उद्योग लगाने के वास्ते किया जाना चाहिए था, न कि कम दरों पर निजी संस्थानों को देने के लिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और उन्होंने सरकार की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए।
सिक्का डेवलपर्स की लीज और आवंटन प्रक्रिया पर सवाल
चार्जशीट के इस हिस्से में सिडकुल क्षेत्र के अंतर्गत ही लगभग तेरह हजार वर्गफीट से अधिक भूमि सिक्का डेवलपर्स को दिए जाने का मामला भी शामिल किया गया है। पार्टी का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर किए गए इस आवंटन और लंबी अवधि की लीज प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव रहा है। विपक्षी दल ने मांग की है कि इस तरह के समझौतों के मूल्यांकन, दरों और नियमों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आवंटन किस आधार पर किया गया है और इससे किसे लाभ पहुँचा है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज
दूसरी ओर, शासक दल ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे केवल राजनीतिक विरोध और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं का कहना है कि राज्य में निवेश आकर्षित करने और विकास कार्यों को गति देने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ नीतियां और निवेश सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं ताकि प्रदेश का चौतरफा विकास हो सके। उद्योग जगत से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि अनुपयोगी भूमि का सदुपयोग होता है और वहां रोजगार देने वाली इंडस्ट्री लगती है, तो इससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। हालांकि, भूमि आवंटन की दरों और प्रक्रियाओं पर विभिन्न पक्षों के बीच चर्चा का दौर जारी है। आने वाले दिनों में नीतिगत फैसलों, निवेश और जमीन आवंटन के इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच घमासान और अधिक तीव्र होने की पूरी संभावना है क्योंकि दोनों दल अपने-अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं।
