मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मानहानि मामले से जुड़ी नई याचिकाओं पर पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें आगामी 9 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर की गई याचिकाओं से संबंधित है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह पूरा कानूनी विवाद वर्ष 2014 का है, जब पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। धोनी की ओर से यह कदम तब उठाया गया था जब संपत कुमार ने एक निजी टेलीविजन डिबेट शो के दौरान आरोप लगाया था कि 2013 की आईपीएल श्रृंखला के दौरान उपजे सट्टेबाजी विवाद में धोनी शामिल थे। क्रिकेट खिलाड़ी ने अपनी याचिका में इस दावे को उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी।
सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी की नई मांगें
हाल ही में, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संपत कुमार ने इस मामले में तीन मुख्य हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की हैं। इन याचिकाओं में कई प्रमुख मांगें रखी गई हैं:
- न्यायालय द्वारा नियुक्त एडवर्टाइजिंग कमिश्नर की मौजूदगी में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की जाए।
- गवाहों की पूरी सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो और उसकी प्रतियां संबंधित पक्षों तथा अधिकारी को दी जाएं।
- चूंकि धोनी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं, इसलिए उनकी गवाही किसी निजी स्थान या होटल के बजाय अदालत परिसर या सरकारी इमारत के भीतर ही कराई जाए।
अदालत का अगला कदम
न्यायमूर्ति के. गोविंदराजन थिलाकवाड़ी ने इन तमाम नई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए धोनी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पूर्व कप्तान को 9 अक्टूबर तक अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करना होगा। इससे पहले, इस लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में दस्तावेजों के अनुवाद और टाइपिंग से जुड़े आदेश भी दिए जा चुके हैं।
